उन्नाव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: कानपुर के व्यापारी अब्दुल समद की 28 बीघा जमीन जब्त

उन्नाव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई :- उन्नाव जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानपुर के दिल्ली टेनरी कम्पाउंड के प्रोपाइटर अब्दुल समद की लगभग 28 बीघे जमीन को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी (डीएम) गौरांग राठी के निर्देश पर की गई, जिसमें एसडीएम पुरवा न्यायालय ने जमीन को ग्रामसभा में दर्ज करने का आदेश जारी किया था।
10 करोड़ की जमीन पर प्रशासन का कब्जा
प्रशासन की इस कार्रवाई के तहत लगभग 10 करोड़ रुपये मूल्य की इस जमीन को जब्त किया गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सरकारी बोर्ड लगाकर जमीन पर अपना आधिकारिक कब्जा कर लिया। इस दौरान प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
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डीएम के आदेश पर हुई बड़ी कार्रवाई
डीएम गौरांग राठी के आदेश के तहत यह कार्यवाही की गई थी। मामले में एसडीएम पुरवा न्यायालय ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि जमीन को ग्रामसभा में दर्ज किया जाए। प्रशासनिक टीम ने इस आदेश का पालन करते हुए मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया।
भदनांग ग्रामसभा में हुई कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई पुरवा तहसील के अंतर्गत भदनांग ग्रामसभा में हुई। प्रशासनिक अधिकारियों की एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई, जो इस घटनाक्रम को देखने के लिए उत्सुक थी।
क्या है पूरा मामला?
सूत्रों के अनुसार, कानपुर के दिल्ली टेनरी कम्पाउंड के मालिक अब्दुल समद के नाम पर यह जमीन दर्ज थी, लेकिन प्रशासन ने जांच के बाद इसे अवैध रूप से कब्जाई गई संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद एसडीएम न्यायालय ने जमीन को ग्रामसभा में दर्ज करने का आदेश दिया।
प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध रूप से कब्जाई गई संपत्तियों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डीएम गौरांग राठी के नेतृत्व में प्रशासन पूरी तत्परता के साथ सरकारी संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए अभियान चला रहा है।
भविष्य में और भी हो सकती हैं कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, जिले में ऐसी कई और संपत्तियों की जांच चल रही है, जिन पर अवैध कब्जे की आशंका है। प्रशासन आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की, जबकि कुछ ने इसे अचानक लिया गया कठोर निर्णय बताया। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की गई है।
उन्नाव प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई एक बड़ा संदेश देती है कि अवैध कब्जे या बेनामी संपत्तियों को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की संभावना है।