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उन्नाव की रिमझिम फैक्ट्री में आयकर विभाग की छापेमारी: मचा हड़कंप

उन्नाव की रिमझिम फैक्ट्री में आयकर विभाग की छापेमारी: उन्नाव जिले की प्रसिद्ध रिमझिम फैक्ट्री में आज आयकर (आईटी) विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई आयकर विभाग के आयुक्त के नेतृत्व में की गई, जिसमें 16 सदस्यों की विशेष टीम शामिल थी। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के बाहर ट्रक, डंपर और ट्रेलरों की लंबी कतारें देखी गईं।

कार्रवाई का उद्देश्य और प्रारंभिक जानकारी

आयकर विभाग की यह छापेमारी कथित तौर पर कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत की गई। टीम ने फैक्ट्री के भीतर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, और अन्य उपकरणों को सीज कर लिया है। इन उपकरणों से आय और लेन-देन के विवरण खंगाले जाने की उम्मीद है, ताकि किसी भी वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, विभाग को फैक्ट्री के खातों और लेन-देन में कई अनियमितताओं की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के रिकॉर्ड और दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया है।

फैक्ट्री के बाहर की स्थिति

फैक्ट्री के बाहर ट्रक, डंपर और ट्रेलरों की कतारों ने स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया। छापेमारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिससे फैक्ट्री के कर्मचारियों और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

अधिकारियों का बयान

अधिकारियों ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई एक विस्तृत जांच का हिस्सा है। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी।

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स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

छापेमारी के दौरान स्थानीय लोगों और फैक्ट्री के कर्मचारियों में हलचल का माहौल देखा गया। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों से कर चोरी और अन्य वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी। वहीं, फैक्ट्री प्रबंधन ने इस मामले में फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

रिमझिम फैक्ट्री में आयकर विभाग की इस छापेमारी ने उन्नाव में चर्चा का विषय बना दिया है। छापेमारी के नतीजे और जांच के निष्कर्ष आने में अभी कुछ समय लगेगा। यह कार्रवाई आयकर नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

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