Unnao news :- उन्नाव में साइबर थाना निर्माण के लिए 350.07 लाख रुपये स्वीकृत

Unnao news :- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में जनपद उन्नाव में साइबर थाना के प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु 350.07 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय राज्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और आधुनिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण

डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी, हैकिंग, फिशिंग, सोशल मीडिया अपराध और डिजिटल फ्रॉड जैसी घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के प्रयास कर रही है। साइबर थाना के निर्माण से उन्नाव और आसपास के जिलों में साइबर अपराधों की रोकथाम और त्वरित जांच सुनिश्चित होगी।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा थाना

प्रस्तावित साइबर थाना अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटल सुरक्षा उपकरणों से लैस होगा। इसमें साइबर फॉरेंसिक लैब, डेटा एनालिसिस सेंटर, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अपराधियों की पहचान और उन पर कानूनी कार्रवाई करना आसान होगा।

प्रदेश में पुलिस सुधार की दिशा में एक और कदम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सुधार और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दे रही है। राज्य में कई जिलों में साइबर थानों की स्थापना की जा रही है, जिससे डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके अलावा, पुलिस बल को नई तकनीकों का प्रशिक्षण देने और आधुनिक उपकरणों से लैस करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

जनता को मिलेगा त्वरित न्याय

साइबर अपराधों की शिकायतें अब तेजी से दर्ज की जाएंगी और उन पर त्वरित कार्रवाई होगी। इससे पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। सरकार का यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने और नागरिकों को सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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इस प्रकार, उन्नाव में साइबर थाना की स्थापना से न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इससे डिजिटल अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण होगा और प्रदेश को एक सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।